अभ्यासातील अडचणींसाठी:-👇🏻👇🏻
http://Wa.me/+919545600535?text=Name & District
http://Wa.me/+919545600535?text=Name & District
WhatsApp.com
Share on WhatsApp
WhatsApp Messenger: More than 2 billion people
in over 180 countries use WhatsApp to stay in touch with friends and
family, anytime and anywhere. WhatsApp is free and offers simple, secure,
reliable messaging and calling, available…
in over 180 countries use WhatsApp to stay in touch with friends and
family, anytime and anywhere. WhatsApp is free and offers simple, secure,
reliable messaging and calling, available…
Forwarded from History By Sachin Gulig
🤔 हे माहिती आहे कां?
💁🏻♂ जंतर-मंतर
🏆 आजच अँड्रॉइड App डाउनलोड करा:
👇🏻
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.history.sachin.gulig
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Be Happy !! Be Positive
💁🏻♂ जंतर-मंतर
🏆 आजच अँड्रॉइड App डाउनलोड करा:
👇🏻
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.history.sachin.gulig
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Be Happy !! Be Positive
⚔️⚔️⚔️⚔️
"स्वबळावर" निर्माण केलेले छोटे साम्राज्य सुद्धा "जगाला" पुरून उरू शकत...!!
🥰🥰
🤝🏻 अवांतर वाचनाची सवय लावा.
🤝🏻 रोज पेपर वाचा.
🤝🏻 रोज व्यायाम करा.
"स्वबळावर" निर्माण केलेले छोटे साम्राज्य सुद्धा "जगाला" पुरून उरू शकत...!!
🥰🥰
🤝🏻 अवांतर वाचनाची सवय लावा.
🤝🏻 रोज पेपर वाचा.
🤝🏻 रोज व्यायाम करा.
UPSC CSE 2024 Paper 1.pdf
6.5 MB
🔰 UPSC PRE 2024
👉 आज झालेला पूर्व परीक्षा पेपर-1
🟢 सामान्य अध्ययन (GS)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
─❀⊰ 𝐉𝐨𝐢𝐧
@Polity4all 🖤
♡ ㅤ ❍ㅤ ⎙ㅤ ⌲
ˡᶦᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ ˢᵃᵛᵉ ˢʰᵃʳᵉ
👉 आज झालेला पूर्व परीक्षा पेपर-1
🟢 सामान्य अध्ययन (GS)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
─❀⊰ 𝐉𝐨𝐢𝐧
@Polity4all 🖤
♡ ㅤ ❍ㅤ ⎙ㅤ ⌲
ˡᶦᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ ˢᵃᵛᵉ ˢʰᵃʳᵉ
Forwarded from भारतीय राज्यव्यवस्था
UPSC CSE 2024 Paper 1.pdf
6.5 MB
🔰 UPSC PRE 2024
👉 आज झालेला पूर्व परीक्षा पेपर-1
🟢 सामान्य अध्ययन (GS)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
─❀⊰ 𝐉𝐨𝐢𝐧
@Polity4all 🖤
♡ ㅤ ❍ㅤ ⎙ㅤ ⌲
ˡᶦᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ ˢᵃᵛᵉ ˢʰᵃʳᵉ
👉 आज झालेला पूर्व परीक्षा पेपर-1
🟢 सामान्य अध्ययन (GS)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
─❀⊰ 𝐉𝐨𝐢𝐧
@Polity4all 🖤
♡ ㅤ ❍ㅤ ⎙ㅤ ⌲
ˡᶦᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ ˢᵃᵛᵉ ˢʰᵃʳᵉ
⭕️♦️महत्त्वाच्या आयोगांची माहिती :-
📚 UPSC (केंद्रीय लोकसेवा आयोग)
- कलम: 315
- स्थापना: 1926
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 10 सदस्य
- कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: कलम 317,
📚 MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग)
- कलम: 315
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 6 सदस्य
- कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 62 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल
- काढून टाकण्याचा अधिकार: कलम 317,
🗳️ CEC (मुख्य निवडणूक आयुक्त)
- कलम: 324
- स्थापना: 26 जानेवारी 1950
- संरचना: 1 मुख्य निवडणूक आयुक्त + 2 निवडणूक आयुक्त
- कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाच्याप्रमाणे.
🗳️ SEC (राज्य निवडणूक आयुक्त)
- कलम: 243K/ZK
- संरचना: 1 राज्य निवडणूक आयुक्त
- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल
- काढून टाकण्याचा अधिकार: उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाच्याप्रमाणे.
💰 CAG (महालेखा परीक्षक)
- कलम: 148
- स्थापना: 1858
- संरचना: 1 महालेखा परीक्षक
- कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाप्रमाणे.
⚖️ Lokpal (लोकपाल)
- कायदा: लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013
- स्थापना: 2019
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 8 सदस्य (4 न्यायिक + 4 गैर-न्यायिक)
- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीच्या आधारे राष्ट्रपती.
⚖️ Lokayukta (लोकायुक्त)
- कायदा: राज्यस्तरीय कायदे
- स्थापना: विविध राज्यांमध्ये साधारणतः 1972-1980
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 1 सदस्य (राज्यानुसार बदलतो)
- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल
- काढून टाकण्याचा अधिकार: राज्यस्तरीय कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या/उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार राज्यापल
👥 NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग)
- कायदा: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- स्थापना: 1993
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 12 सदस्य (2 न्यायिक + 3 निलंबित सदस्य + इतर)
- कार्यकाल: 3 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती.
👥 SHRC (राज्य मानवाधिकार आयोग)
- कायदा: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- स्थापना: विविध राज्यांमध्ये साधारणतः 1994-2001
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 2 सदस्य
- कार्यकाल: 3 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल
- काढून टाकण्याचा अधिकार: राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार.
🕵️ CVC (केंद्रीय सतर्कता आयोग)
- कायदा: केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003
- स्थापना: 1964
- संरचना: 1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + 2 सतर्कता आयुक्त
- कार्यकाल: 4 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीच्या आधारे राष्ट्रपती.
👨⚖️ CAT (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण)
- कायदा: प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985
- स्थापना: 1985
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 65 सदस्य
- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार:
👨⚖️ MAT (राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण)
- कायदा: राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985
- स्थापना: 1991
- संरचना: 1 अध्यक्ष + -- सदस्य (वाढवता येते)
- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार:
📰 PCI (प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया)
- कायदा: प्रेस कौन्सिल अधिनियम, 1978
- स्थापना: 1966
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 28 सदस्य
- कार्यकाल: 3 वर्षे
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Join 👇
➜@Polity4all
📚 UPSC (केंद्रीय लोकसेवा आयोग)
- कलम: 315
- स्थापना: 1926
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 10 सदस्य
- कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: कलम 317,
📚 MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग)
- कलम: 315
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 6 सदस्य
- कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 62 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल
- काढून टाकण्याचा अधिकार: कलम 317,
🗳️ CEC (मुख्य निवडणूक आयुक्त)
- कलम: 324
- स्थापना: 26 जानेवारी 1950
- संरचना: 1 मुख्य निवडणूक आयुक्त + 2 निवडणूक आयुक्त
- कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाच्याप्रमाणे.
🗳️ SEC (राज्य निवडणूक आयुक्त)
- कलम: 243K/ZK
- संरचना: 1 राज्य निवडणूक आयुक्त
- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल
- काढून टाकण्याचा अधिकार: उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाच्याप्रमाणे.
💰 CAG (महालेखा परीक्षक)
- कलम: 148
- स्थापना: 1858
- संरचना: 1 महालेखा परीक्षक
- कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाप्रमाणे.
⚖️ Lokpal (लोकपाल)
- कायदा: लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013
- स्थापना: 2019
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 8 सदस्य (4 न्यायिक + 4 गैर-न्यायिक)
- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीच्या आधारे राष्ट्रपती.
⚖️ Lokayukta (लोकायुक्त)
- कायदा: राज्यस्तरीय कायदे
- स्थापना: विविध राज्यांमध्ये साधारणतः 1972-1980
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 1 सदस्य (राज्यानुसार बदलतो)
- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल
- काढून टाकण्याचा अधिकार: राज्यस्तरीय कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या/उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार राज्यापल
👥 NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग)
- कायदा: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- स्थापना: 1993
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 12 सदस्य (2 न्यायिक + 3 निलंबित सदस्य + इतर)
- कार्यकाल: 3 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती.
👥 SHRC (राज्य मानवाधिकार आयोग)
- कायदा: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- स्थापना: विविध राज्यांमध्ये साधारणतः 1994-2001
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 2 सदस्य
- कार्यकाल: 3 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल
- काढून टाकण्याचा अधिकार: राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार.
🕵️ CVC (केंद्रीय सतर्कता आयोग)
- कायदा: केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003
- स्थापना: 1964
- संरचना: 1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + 2 सतर्कता आयुक्त
- कार्यकाल: 4 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीच्या आधारे राष्ट्रपती.
👨⚖️ CAT (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण)
- कायदा: प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985
- स्थापना: 1985
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 65 सदस्य
- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार:
👨⚖️ MAT (राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण)
- कायदा: राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985
- स्थापना: 1991
- संरचना: 1 अध्यक्ष + -- सदस्य (वाढवता येते)
- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार:
📰 PCI (प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया)
- कायदा: प्रेस कौन्सिल अधिनियम, 1978
- स्थापना: 1966
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 28 सदस्य
- कार्यकाल: 3 वर्षे
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Join 👇
➜@Polity4all
Forwarded from History By Sachin Gulig
🔰 जयंती विशेष 🔰
🟢 राजर्षी शाहू महाराज:-संपूर्ण जीवनपट
🔴 आयोगाचा प्रत्येक प्रश्न इथून येतो
लिंक -
https://youtu.be/W3PwX72XlLg
https://youtu.be/W3PwX72XlLg
Like❤️ Subscribe✅
🟢 राजर्षी शाहू महाराज:-संपूर्ण जीवनपट
🔴 आयोगाचा प्रत्येक प्रश्न इथून येतो
लिंक -
https://youtu.be/W3PwX72XlLg
https://youtu.be/W3PwX72XlLg
Like❤️ Subscribe✅